आय कर विभाग की तरफ से एक निश्चित अवधि में आम करदाताओं से पुराने बकाये की मांग को निरस्त कर दिया गया है। इससे एक करोड़ आयकरदाताओं को राहत मिलेगी। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बावजूद राजकोषीय घाटे को अगले वर्ष घटा कर 5.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना संभव दिखाई दे रहा है।

अगला आम चुनाव दस्तक दे रहा है। इसके बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में लोकलुभावन वादों से पूरा परहेज किया। कोई बड़ी घोषणा नही की जिसका मतदाताओं पर सीधा असर पड़े। उनका पूरा जोर मोदी सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल की आर्थिक उपलब्धियों को गिनाने के साथ वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा करने के भावी एजेंडे को पेश करने पर रहा। उन्होंने ढांचागत व्यवस्था में ज्यादा पैसे खर्च कर देश की आर्थिक विकास दर की रफ्तार तेज करने के अपने आजमाए नुस्खे को और आगे बढ़ाया है।

तिलहन, दलहन व दुग्ध व मछली पालन को प्रोत्साहित कर किसानों की आय को बढ़ाने के उपाय कर राजनीतिक संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल उठा रहे विपक्ष को पूर्व यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने का ऐलान कर करारा जवाब भी दिया गया है।लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी अंतरिम बजट को पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 58 मिनट के बजट भाषण को अपने पिछले पांच बजटों को ही आगे बढ़ाने पर फोकस रखा।

मोदी सरकार की तरफ से हाल के वर्षों में दिए गए सभी नारों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया। साथ ही जातिगत गणना के मुद्दे को हवा दे रहे विपक्ष के सामने वित्त मंत्री ने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता को चार प्रमुख जातियों के तौर पर चिन्हित किया और साफ किया कि, इनके कल्याण से ही देश आगे बढ़ेगा। लगे हाथ वित्त मंत्री ने अगली पीढ़ी के सुधार कार्यक्रम के भी संकेत दे दिया। इसका मुख्य सिद्धांत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म होगा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राजस्व संतुलन बनाने के लिए राजकोषीय घाटा कम कर 5.1 फीसद करने व आर्थिक विकास की रफ्तार और तेज करने का भरोसा उन्होंने दिलाया है।

वित्त मंत्री ने दो बार यह याद दिलाया कि उनकी सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोडमैप बना रही है। साथ ही यह घोषणा कर डाली कि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में इसका रोडमैप पेश किया जाएगा। साथ ही यह याद दिलाया कि वर्ष 2014 तक देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी और मोदी सरकार की नीतियां विकसित भारत के सपने को साकार कर रही हैं। इसी तरह से उन्होंने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाने का एलान किया है।

सीतारमण ने कहा कि सबका विकास के साथ अगले पांच वर्ष अभूतपूर्व विकास के और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपनों के साकार करने का स्वर्णिम क्षण होगा। जुलाई में पूर्ण बजट में सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का पूरा रोडमैप प्रस्तुत करेगी। पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 तक विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है।विकसित भारत की इस यात्रा में राज्यों की भी भागीदारी को बढाने का आश्वासन वित्त मंत्री ने दिया है।