केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनों की जांच में 14 हजार आवेदक फर्जी पाए गए हैं। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब अपनी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी जिलों में जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ियां मिलने के बाद अब योगी सरकार ने अपनी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना की जांच कराने का निर्णय लिया है। प्रदेश में वर्ष 2022-23 में भाजपा सरकार ने करीब 3.49 लाख विद्यार्थियों को 220 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की थी। दीपावाली के बाद सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की जांच शुरू होगी। जांच एक माह में पूरा कराने का निर्णय लिया गया है।

दरअसल, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनों की जांच में 14 हजार आवेदक फर्जी पाए गए हैं। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब अपनी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी जिलों में जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रत्येक जिले के शीर्ष 10 शैक्षिक संस्थानों की पहले जांच की जाएगी जहां के विद्यार्थियों को सर्वाधिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मिली है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जांच टीम बनाने में जुट गया है। शीघ्र ही यह टीम गठित हो जाएगी। जिन 10 जिलों में सर्वाधिक छात्रवृति बांटी गई है उनमें गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मथुरा व मुरादाबाद हैं।