जेपी इन्फ्राटेक से प्रभावित दस हजार किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा जल्द मिलने की उम्मीद है। किसानों से जमीन की अड़चन दूर होने पर जेपी इन्फ्राटेक की परियोजना को पूरा करने का रास्ता साफ होगा।

परियोजना के घर खरीदारों को भी जल्द कब्जा मिल सकेगा। सुरक्षा रियल्टी लि. और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बृहस्पतिवार को हुई बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर सहमति बनाने का प्रयास हुआ। सुरक्षा कंपनी ने प्राधिकरण को प्रस्ताव सौंपा है।

इसमें यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल दर व वसूली की अवधि बढ़ाने, अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो और लैंड फार डेवलपमेंट की बची हुई 79 एकड़ जमीन मांगी है। प्राधिकरण ने कंपनी के प्रस्ताव के वित्तीय विश्लेषण के लिए करी एंड ब्राउन कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी एक माह में अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगी।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा जिले के किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई थी। एक्सप्रेस वे के एवज में जेपी इन्फ्राटेक को पांच जगहों पर पांच-पांच सौ हेक्टेयर जमीन के लिए भी किसानों की जमीन अधिगृहीत हुई थी।