रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि सरकारी एवं निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से नियमित रेलगाड़ी सेवाओं के परिचालन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रेल मंत्री ने इस सवाल को भी खारिज किया कि हाल में रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है और संविदा कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक भारत गौरव योजना के तहत कुल 26 वाणिज्यिक फेरे परिचालित किए गए हैं। संबंधित पोर्टल पर 15 सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत किया गया है। इनमें चार को उनकी मांग के अनुसार रेक आवंटित किया गया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेल के बेड़े में सोलर ट्रेन को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सौर प्रणाली दिन में काम करती है और चार-पांच घंटे का बैटरी बैकअप देती है। धुंध व बारिश में यह प्रणाली ठीक से कार्य नहीं करती है और मौसम की स्थिति के आधार पर बैटरी बैकअप 2 से 3 घंटे तक कम हो जाता है। इसलिए इसपर अब आगे काम नहीं किया गया है।