देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दो बच्चों के नियम (टू चाइल्ड पॉलिसी) को लागू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने परिवार नियोजन की मांग वाली कई अर्जियों को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत का काम नहीं है बल्कि सरकार का है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने मौखिक रूप से कहा, 'जनसंख्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन रुक जाए।'

याचिकाकर्ताओं में से एक, अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि इस मुद्दे पर विधि आयोग की एक रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि उपाध्याय ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दो बच्चों के मानदंड सहित कुछ कदमों की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।