राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब किसी भी सरकारी बैठक में महिला जनप्रतिनिधि के पति या किसी संबंधी को बैठने की अनुमति नहीं होगी। इस कदम का उद्देश्य महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाना और सरकारी बैठकों में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा है कि महिला जनप्रतिनिधि को कार्य प्रणाली की समझ के लिए वर्कशाप का आयोजन किया जाए।

प्रदेश में नारी को सशक्त बनाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सभी क्षेत्र में नारी शक्ति को सक्षम बनाने के लिए हर संभाव भी जारी हैं। इसी क्रम में अब किसी भी सरकारी बैठक में महिला जनप्रतिनिधि के पति या किसी संबंधी के बैठने की अनुमति नहीं होगी।

 

यदि महिला जनप्रतिनिधि को जानकारी का अभाव है तो उन्हें जानकारी दी जाए। बिना उनकी जानकारी के कोई भी दस्तावेज में हस्ताक्षर न लिए जाएं। यह बातें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों कही। नवीन सर्किट हाउस के सभागार में मंगलवार को राज्य महिला आयोग द्वारा जनसुनवाई की गई।

 

बैठक में आयोग की अध्यक्ष बबीता चाैहान ने निर्देश दिए कि अब किसी भी सरकारी बैठक में महिला जनप्रतिनिधि के पति या कोई संबंधी नहीं शामिल होगा। जब भी बैठक होगी स्वयं महिला जनप्रतिनिधि को स्वयं शामिल होना होगा।

 

बबीता चौहान ने कहा, कि जिले में 280 ग्राम प्रधान महिलाएं हैं। अक्सर किसी न किसी महिला प्रधान के पति या कोई संबंधी बैठक में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब किसी सरकारी बैठक में कोई महिला प्रधान की जगह उनके पति या किसी संबंधी को बैठने की अनुमति न होगी।