एक देश एक चुनाव (One Nation One Election) के मुद्दे पर सरकार की पहल को देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए सवाल उठा रही कांग्रेस ने आइएनडीआइए के दलों को इसके खिलाफ एकजुट करने की शुरू की पहल शुरू कर दी है। पार्टी का प्रयास इस मुद्दे पर विपक्षी को न केवल एकजुट करना है बल्कि सरकार की इस पहल के खिलाफ एक जनमानस तैयार करना भी है।

सोनिया गांधी करेंगी संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक

सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी की संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक बुलाई है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने भी संसद में विपक्षी खेमे के सभी दलों के नेताओं की विशेष सत्र में आइएनडीआइए की साझी रणनीति पर मंत्रणा के लिए बैठक बुलाई है।

पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित की गई है समिति

सरकार के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश, एक चुनाव की संभावनाओं पर गौर करने के लिए समिति का गठन किए जाने के बावजूद कांग्रेस संसद के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर कोई संसदीय पहल आगे बढ़ने की संभावना नहीं देख रही है। लेकिन मोदी सरकार के कुछ मसलों पर अप्रत्याशित कदमों को देखते हुए पार्टी इसे हल्के में नहीं ले रही और इसीलिए आइएनडीआइए के दलों के बीच एक देश, एक चुनाव पर साझा दृष्टिकोण की पहल शुरू कर दी है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कहा?

कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एक देश एक चुनाव संविधान संशोधन के बिना असंभव है और संविधान संशोधन के राजनीतिक आम सहमति जरूरी है। साथ ही इसके लिए कम से कम पांच कानूनी व संविधान संशोधन भी करने होंगे। इस मुद्दे पर गठित कोविंद समिति के ट‌र्म्स ऑफ रेफरेंस का जिक्र करते हुए जयराम ने कहा कि इस पर विचार करने से पहले ही सरकार ने अपना निष्कर्ष बता दिया है कि समिति को एक देश, एक चुनाव की सिफारिश करनी ही है।

कांग्रेस ने फिर कहा अधीर ने नहीं दी थी स्वीकृति

कांग्रेस ने एक बार फिर साफ किया है कि लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक देश एक चुनाव पर गठित समिति में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी थी और सरकारी सूत्रों की ओर से इस बारे में किए जा रहे दावे गलत हैं। जयराम रमेश ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अधीर रंजन ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने समिति में शामिल होने पर अपनी हामी नहीं भरी थी और वे खुद फिर से वस्तुस्थिति साफ कर देंगे।