वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की शिक्षा के गुणवक्ता को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन की मंजूरी दी है।

लोन की परिपक्वता अवधि 5 साल की छूट अवधि के साथ 18.5 साल है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन प्रोग्राम-फॉर-रिजल्ट्स (PforR) वित्तपोषण उपकरण का उपयोग करता है जो धन के वितरण को सीधे विशिष्ट कार्यक्रम परिणामों की उपलब्धि से जोड़ता है।

40 लाख छात्र को होगा फायदा

इस परियोजना का लक्ष्य लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख छात्रों को लाभान्वित करना है, जिनमें से ज्यादातर छात्र प्रदेश के गरीब और कमजोर समुदायों से आते हैं। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 86 प्रतिशत स्कूल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं।

आवश्यक बुनियादी ढांचे में है कमी

विश्व बैंक ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकन 95 प्रतिशत है, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर यह केवल 57.6 प्रतिशत है और लड़कों का नामांकन लड़कियों की तुलना में 10.8 प्रतिशत कम है।

वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य शिक्षा की अनुपलब्धता, प्रशिक्षित विज्ञान और गणित शिक्षकों की कमी और प्रयोगशालाओं और सुविधाओं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से नामांकन कम है।

लोन से रिमोट लोकेशन के स्कूलों को फायदा

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ एक्सेलेरेटेड लर्निंग फॉर ए नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन (CHALK) का उद्देश्य सभी ग्रेडों में शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है, और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य अध्ययन की बढ़ती मांग को ध्यान देना है।