कर्नाटक चुनाव में दिखे महंगाई के असर को देखते हुए सरकार हर हाल में खुदरा महंगाई को काबू में रखना चाहती है। क्योंकि इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्यों में चुनाव हैं जहां सिलेंडर की कीमत व आम महंगाई के मुद्दे को फिर से विपक्ष उठा सकता है।

दाल के आयात को भी प्रोत्साहित किया जा रहा: सरकार

सरकार चीनी, खाद्य तेल, दाल जैसे जरूरी खाद्य आइटम के खुदरा भाव पर लगातार निगरानी रख रही है। हाल ही में सोया व सूरजमुखी खाद्य तेल के पिछले वित्त वर्ष के बचे हुए कोटा को 30 जून तक बिना किसी शुल्क के आयात करने की छूट दी गई। दाल के आयात को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

चीनी के निर्यात और कीमतों की भी लगातार समीक्षा हो रही है। सरकारी कंपनियों के पंपों पर पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में पिछले साल मई से कोई बदलाव नहीं किया गया है जबकि पिछले एक साल में ब्रेंट क्रूड की कीमत 112 डॉलर प्रति बैरल से कम होकर 74 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ चुकी है।

महंगाई में कमी लाने की जरूरत: वित्त मंत्री

पिछले साल मई में कच्चे तेल की कीमत काफी अधिक थी और पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहे घाटे में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में आठ रुपए तो डीजल के उत्पाद शुल्क में छह रुपए की कटौती की थी ताकि पेट्रोलियम कंपनियां आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करे। पिछले साल सितंबर से ब्रेंट क्रूड की कीमत घटने लगी और वर्ष 2023 के जनवरी में यह 85 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गई।

विशेषज्ञों के मुताबिक रूस से सस्ते दाम पर क्रूड की भारी मात्रा में खरीदारी से भी पेट्रोलियम कंपनियां अब पेट्रोल व डीजल की खुदरा बिक्री पर मुनाफा कमाने लगी है। गत मंगलवार को जियो बीपी के पंप पर डीजल की कीमत सरकारी पंपों की कीमतों की तुलना में एक रुपया कम कर दिया गया और इससे भी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों पर पेट्रोल व डीजल के दाम में कटौती का दबाव बनेगा।