भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की अगुआई में रविवार को हुई बैठक काफी लंबी चली और यह अच्छे माहौल में भी हुई है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि मौजूदा सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति बनी हो। दोनों तरफ से कहा गया है कि बातचीत जारी रखी जाएगी, ताकि एक सर्वमान्य समाधान को स्वीकार किया जा सके।

मालूम हो कि मई, 2020 में पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी सैनिकों की तरफ से घुसपैठ करने के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। सैन्य अधिकारियों के बीच यह 18वें दौर की वार्ता थी। पूर्व में इस तरह की बातचीत के बाद कई स्थलों से चीन ने अपने सैनिकों को पीछे किया है, लेकिन मई, 2020 से पहले वाली स्थिति लागू नहीं हो पाई है। यह सैन्य वार्ता तब हुई है, जब भारत चीन के रक्षा मंत्री के नई दिल्ली आने की तैयारियों में जुटा है।

27 और 28 अप्रैल को एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे चीनी रक्षा मंत्री

चीन के रक्षा मंत्री 27 और 28 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। यह एलएसी पर विवाद शुरू होने के बाद चीन के रक्षा मंत्री की पहली भारत यात्रा होगी। चीन के नए विदेश मंत्री छिन कांग भी जी-20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए मार्च, 2023 में नई दिल्ली आए थे। तब कांग के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी।

रक्षा मंत्री कर सकते हैं ली शांगफू के साथ द्विपक्षीय बैठक

संकेत है कि 28 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। रविवार को हुई बैठक के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि चुशूल-मोल्डो सीमा पर भारत व चीन के कोर कमांडरों की बैठक संपन्न हुई है। पश्चिमी सीमा पर अमन व शांति बहाली को लेकर दोनों पक्षों के बीच खुलकर व विस्तार से बातचीत हुई है। यह द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार होगी।