ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की याचिका पर SC ने उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस
Updated : Fri, 03 Mar 2023 04:57 PM
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में शुक्रवार को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए केस को तीन सप्ताह बाद सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है।
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने याचिका में हाई कोर्ट के 27 दिसंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उस आदेश में ओबीसी आरक्षण लागू किये बगैर चुनाव कराने का आदेश दिया था और चुनाव की अधिसूचना रद कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में मुख्य आदेश को चुनौती देने के साथ ही अंतरिम आदेश भी मांगा गया है।
इसमें कहा गया है कि नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने पर नये निर्वाचन तक तीन सदस्यीय प्रशासनिक समिति को कामकाज देखने के लिए नियुक्ति करने की इजाजत देने वाले आदेश के अंश में संशोधन किया जाए और नये मेयर के कार्यभार संभालने तक मौजूदा मेयरों को कामकाज जारी रखने दिया जाए।
याचिका में उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है। शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील यूके उनियाल और डीके गर्ग की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर नोटिस जारी किये।
