उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (JER) को बढ़ाने सहित इसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की कोशिश अब देशभर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को नैक (नेशनल असेसमेंट एडं एक्रेडेशन काउंसिल) के दायरे में लाने की है।

इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों के एक्रेडिटेशन से जुड़े पूरे सिस्टम को भी और सख्त बनाने की तैयारी है। जिसके तहत रैंकिंग सिस्टम से न जुड़ने वाले संस्थानों के खिलाफ पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों को मुहैया कराई जाने वाली वित्तीय मदद सहित दूसरी सुविधाओं को इससे जोड़ने की भी तैयारी है।

नैक के दायरे में आते हैं 400 विश्वविद्यालय

शिक्षा मंत्रालय ने यह पहल तब की है, जब नैक रैंकिंग के दायरे से देश के ज्यादातर उच्च शिक्षण संस्थान अभी भी बाहर है। वैसे तो देश में मौजूदा समय में एक हजार से ज्यादा विश्वविद्यालय और 45 हजार से ज्यादा कॉलेज है, पर मौजूदा समय में नैक के दायरे में सिर्फ चार सौ विश्वविद्यालय और करीब नौ हजार कॉलेज है।

बता दें कि नैक की ए ग्रेड हासिल करने वाले संस्थानों की संख्या करीब दो हजार ही है। इनमें 211 विश्वविद्यालय है और बाकी कालेज है। हालांकि, मंत्रालय पिछले कुछ सालों में नैक रैंकिंग हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में उच्च शिक्षण संस्थानों के आगे आने से उत्साहित है।

अधिकारियों का मानना है कि जब तक उच्च शिक्षण संस्थान इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे नहीं तब तक उनकी जरूरत को समझा नहीं जा सकता है। साथ ही उन्हें किस स्तर पर मदद दी जानी चाहिए यह भी तभी स्पष्ट हो पाएगा। मंत्रालय की इस कोशिश को उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (JER) को बढ़ाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है।