साख निर्धारित करने वाली रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मंगलवार को 2023 के लिये वैश्विक स्तर पर देशों को साख को लेकर ‘नकारात्मक परिदृश्य’ दिया। उसने कहा कि खाद्य पदार्थों और ऊर्जा के दाम बढ़ने से आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी और सामाजिक तनाव बढ़ेगा। रेटिंग एजेंसी के अनुसार, वित्तीय स्थिति तंग होने और आर्थिक झटकों से हुए नुकसान से कुछ कर्ज का बोझ बढ़ेगा और प्रबंधन योग्य स्तर पर नहीं होगा। साथ ही कर्ज लागत बढ़ने से ऋण वहन करने की क्षमता प्रभावित होगी।

मूडीज के अनुसार, भारत समेत 13 देशों को अगले साल अपने सरकारी राजस्व का 20 प्रतिशत से अधिक कर्ज की अदायगी के लिये खर्च करना होगा। उसने कहा कि एक तरफ कर्जदाताओं को ऋण अदायगी और दूसरी तरफ सामाजिक तथा आर्थिक विकास को लेकर आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के बीच भ्रम की स्थिति बढ़ेगी। इसका कारण सरकार को ब्याज भुगतान के लिये अपने बढ़ते राजस्व का हिस्से का उपयोग करना होगा।