तकनीकी कारणों से पिछले दो वर्षों में फसलों के मुआवजे से वंचित रहे 3.76 लाख किसानों के खाते में जल्द ही 176 करोड़ रुपये से अधिक राशि भेजी जाएगी। डाटा फीडिंग के दौरान आधार व खाता संख्या गलत होने के कारण यह किसान मुआवजे से छूट गए थे। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे और अन्य राहत को लेकर की गई ।

तकनीकी कारणों से पिछले दो वर्षों में फसलों के मुआवजे से वंचित रहे 3.76 लाख किसानों के खाते में जल्द ही 176 करोड़ रुपये से अधिक राशि भेजी जाएगी। डाटा फीडिंग के दौरान आधार व खाता संख्या गलत होने के कारण यह किसान मुआवजे से छूट गए थे।

बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे और अन्य राहत को लेकर की गई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल सत्यापन कराकर किसानों को मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने फसलों के नुकसान के दोबारा सत्यापन में लापरवाही और मुआवजा जारी नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए 17 जिलों के एडीएम एफआर से जवाब-तलब का निर्देश भी दिया था।

अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुआवजे से छूटे किसानों को सहायता धनराशि देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में दोबारा सर्वे कराया गया। सर्वे में पाया गया कि प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-233 में कुल 3,76,287 किसान क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे से छूट गए थे। प्रदेश के सभी 75 जिलों से दोनों वित्तीय वर्ष के लिए कुल 1,76,96,63,245 रुपये की धनराशि की मांग शासन से की गई है।

राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों की डाटा फीडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या में गलती और डुप्लीकेसी के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाता है। ऐसे में, दोबारा सत्यापन कराया जाता है, लेकिन जिलास्तर पर पिछले दो वर्षों में इसमें लापरवाही की गई, जिससे किसानों को मुआवजा जारी नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी तक 1,87,845 से अधिक किसानों को 80,88,68,299 रुपये से अधिक की सहायता धनराशि वितरित की जा चुकी है। मालूम हो कि बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाता है।