मथुरा में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक निजी आईटीआई संस्थानों में 22.99 करोड़ रुपये का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। निदेशालय स्तर से गठित जांच समिति ने स्थलीय एवं ऑनलाइन डाटा के आधार पर जांच में यह घपला पकड़ा है।

जांच टीम ने शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति के मास्टर डाटाबेस में भरे गए डाटा को लिया एवं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नई दिल्ली में जाकर मास्टर डाटा में दर्ज सभी 195 शिक्षण संस्थानों के मान्यता की प्रतियां प्राप्त की। इसमें सामने आया कि जिन छात्र-छात्राओं ने परीक्षा तक नहीं दी उन्हें छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया गया। इस मामले में मथुरा की 71 आईटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

अधिकारियों व कर्मचारियों को किया गया निलंबित

जांच समिति ने पाया कि कुल 22.99 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। निजी आईटीआई के साथ ही विभाग के उत्तरदायी जिला समाज कल्याण अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 

वर्तमान में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा, कानपुर नगर को सौंपी गई है। मथुरा के ही 13 अन्य शिक्षण संस्थानों ने निदेशालय के जाली अभिलेख तैयार कर उच्च न्यायालय में अनुचित लाभ लेने के लिए याचिका दाखिल की थी। जांच में इन सभी शिक्षण संस्थानों को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है।

58 शिक्षण संस्थाओं को काली सूची में डाला

इस मामले में समाज कल्याण विभाग ने 45 निजी आईटीआई व फर्जी अभिलेखों का प्रयोग करने वाले 13 शिक्षण संस्थानों यानी कुल 58 शिक्षण संस्थाओं को काली सूची में डाल दिया है। इन शिक्षण संस्थाओं से धनराशि की वसूली की जाएगी। 

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि घोटाले के आरोपी संस्थान और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम द्वारा गहन परीक्षण के बाद मथुरा में मुकदमा दर्ज कराया गया है।