नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे, गाजियाबाद प्राधिकरण के कार्य में एक रूपता लाने के लिए उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रीजनल इकोनामिक जियोग्राफी के आधार पर विकसित करने के निर्देश दिया है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया है, जिसका काम प्राधिकरण की ओर से नियोजन विभाग देखेगा।

बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की 29 अप्रैल को हुई बोर्ड बैठक के दौरान औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को सटे हुए क्षेत्र मानते हुए संयुक्त रूप से इस योजना पर काम करने का निर्देश दिया था।

इसके लिए विभिन्न देशों में अपनाई जा रही सर्वोत्तम सुविधाओं को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र को एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने को कहा है।

प्राधिकरण में नियोजन विभाग महाप्रबंधक एवं प्रोजेक्ट की नोडल अधिकारी लीनू सहगल ने बताया कि चाहे सार्वजनिक परिवहन, सड़क निर्माण या यातायात संपर्क से हो। यदि नोएडा प्राधिकरण कोई सड़क योजना लाना है तो वह सड़क ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की कनेक्टिविटी को किस तरह से बेहतर कर सकती है, इस पर ध्यान दिया जाए। ऐसी ही परियोजना दूसरी प्राधिकरण भी लाए।

योजना के तहत उन सभी क्षेत्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जिन्हें बड़े महानगरीय क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह प्लान अगले 50 वर्षों के लिए होगा, जिसका मकसद यह तय करना है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परिवहन और कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है।

उन्होंने बताया कि आने वाले समय में दादरी नोएडा गाजियाबाद, जेवर में बनने वाले नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी के अलावा कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन बड़ी परियोजनाओं को ध्यान में रखकर ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जिसमें समय की बचत हो और वो बेहतर सुविधा प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक एजेंसी को काम पर रखा जाएगा। कनेक्टिविटी के अलावा क्षेत्र में आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।