सरकार ने इस बार 342 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। इससे गेहूं के स्टाक तीन करोड़ टन से ज्यादा हो जाएगा। कोरोना की परेशानियों के बाद गेहूं का स्टाक पिछले छह वर्षों के दौरान सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।

जनवरी 2021 में भारतीय खाद्य निगम के स्टाक में लगभग 3.18 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं था, जो इस वर्ष एक अप्रैल तक घटकर सौ लाख टन से नीचे पहुंच गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अग्रिम उपायों के सहारे गेहूं के भंडार को भरने का प्रयास तेज कर दिया है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि आशा के अनुरूप खरीद से महंगाई पर नियंत्रण पाने में सहायता मिल सकेगी।

केंद्र सरकार की ओर से किए गए कई उपाय

चालू वर्ष के प्रारंभ में गेहूं के मूल्य के आसमान छूने के चलते जब महंगाई में उछाल आने लगी तो केंद्र सरकार की ओर से कई उपाय किए गए। सबसे पहले गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से 50 लाख टन से ज्यादा गेहूं निकालकर समर्थन मूल्य पर खुले बाजार में छोटे कारोबारियों को उपलब्ध कराया गया। इससे मार्च अंतिम तक बफर स्टाक में भारी गिरावट आ गई।