प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार पर चोट कर रही है। हमारी नीति है कि हम गरीबों को छेड़ेंगे नहीं और भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं।

जिले में वर्ष 2005 में हुए नलकूप बिलों में घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगम के अफसरों ने किसानों के बिल को सरकारी कोष में जमा करने के बजाय उसे अपनी जेबों में भर लिया। इस मामले में जो-जो अधिकारी संलिप्त होगा, उसके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कराने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को कलक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरठ और हापुड़ की सीमा पर धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है। ऐसे में उद्यमियों को कभी मेरठ तो कभी हापुड़ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाए।

इसके अलावा गाजियाबाद -धौलाना सीमा से जुड़े कुछ गांवों की समस्याओं को लेकर प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके अलावा जिले की सीमा विस्तार से संबंधित एक फाइल शासन पर लंबित है, इस पर उन्होंने जल्द निर्णय का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के नलकूप पर यदि ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदलना ऊर्जा निगम के अधिकारी बदलेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़मुक्तेश्वर पर टोल की समस्या भी उनके संज्ञान में आई है। यह केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अधिकारियों के साथ बैठक कर यह व्यवस्था कराए कि स्थानीय लोगों से टोल की वसूली न की जाए।

इसके अलावा उन्हाेंने कहा कि किसान सम्मान निधि में बहुत से किसान छूटे हुए हैं। इन किसानों को सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए कैंप लगाए जाए और ख्याल रखें कि किसानों को दिक्कत न होने पाए। उन्होंने अमृत सरोवर पर अधिकारियों की प्रशंसा की।